यह एक अनोखा प्रयास है जिसमें हम सभी अधिवक्ता एक साथ हो कर अपने अपने सुझाव ऑनलाइन दे सकते हैं दिए गए समय से पहले अपनी सुझाव की एक किताब बना कर सार्वजानिक की जायेगी एवं रजिस्टर्ड डाक द्वारा केंद्रीय कानून मंत्रालय एवं सम्बंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा
आप अपने सुझाव व्हाट्सप्प नंबर 9005720003 एवं व्हाट्सप्प ग्रुप – अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल 2025 पर भी भेज सकते हैं
The Ministry of Law and Justice has urged stakeholders, including advocates, law students, and the general public, to submit their comments and feedback via email to dhruvakumar.1973@gov.in and impcell-dla@nic.in by 28-02-2025
