सरकार ने  जारी की  है व्हाट्सएप और स्काइप कॉल पर चेतावनी 
सरकार ने  जारी की  है व्हाट्सएप और स्काइप कॉल पर चेतावनी 

बढ़ते साइबर अपराधों के बीच, भारत सरकार एक नए प्रकार के ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ चेतावनी दे रही है जिसे ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ कहा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीड़ितों से पुलिस अधिकारी बनकर पैसे ऐंठने वाले साइबर अपराधियों के खिलाफ अलर्ट जारी किया है।

मंत्रालय का कहना है कि उसे बड़ी संख्या में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 

पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), प्रवर्तन निदेशालय और अन्य के रूप में प्रस्तुत होने वाले साइबर अपराधियों द्वारा धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और “डिजिटल गिरफ्तारी” के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुए हैं।

इस प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में सतर्क रहने और जागरूकता फैलाने की सलाह दी जाती है। यदि किसी को ऐसे कॉल आते हैं,

नागरिकों को सहायता के लिए तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर घटना की सूचना देनी चाहिए।

The challenges faced by women lawyers in India

 In India, women lawyers face a multitude of challenges as they navigate through the legal profession.  One significant barrier is the prevalent gender bias within law firms and courtrooms. 

Women often encounter discrimination in terms of hiring, promotion, and case assignments. Additionally, balancing professional responsibilities with  family duties poses a constant challenge. 

The demanding nature of legal work, with long hours and unpredictable schedules, can make it difficult for women to maintain work-life balance, especially in a society.

That women lawyers are facing severe family pressure and, more often than not, have to  out of the profession after marriage. Women lawyers, by the time they find themselves to be professionally well grounded, become too old to be considered suitable for marriage in the Indian society.

 Challenges face by women lawyers in court

Many Woman lawyer sometimes chooses cases based on the safety and infrastructure of the court and persistent discrimination is regularly faced in the male-dominated field by women. Even the clients often prefer male representatives because women may not appear in court because of their family commitments or personal issues.

Furthermore, the lack of support systems and mentorship opportunities  these challenges, leaving many women lawyers feeling isolated and unsupported in their careers.  Many women lawyers in India continue to persevere, the way for future generations of female legal professionals. Efforts to address these challenges include advocating for gender-sensitive policies within law firms and legal institutions, promoting mentorship programs, and fostering a supportive and inclusive work culture that empowers women to thrive in the legal profession.

conclusion , women lawyers in India confront multifaceted challenges, including gender bias, limited access to leadership roles, and  expectations.Due to their family responsibilities, women have a difficult time balancing home and career. The fact that Indian women are now working outside of the home does not diminish the fact that they still have a long way to go culturally, socially, and economically.

Supreme Court Denies Petition for 3-Year LL.B Degree After 12th Standard.
Supreme Court Denies Petition for 3-Year LL.B Degree After 12th Standard. 

In a recent development, the Supreme Court, on Monday, April 22, dismissed a petition requesting the allowance of a 3-year LL.B degree course immediately after completing the 12th standard. This decision marks a significant stance on the structure and prerequisites of legal education in the country.

The plea filed by lawyer Ashwini Upadhyay said it was “seeking direction to the Centre and Bar Council of India to form an expert committee to ascertain the feasibility of starting three-year Bachelor of Law course after 12th standard like Bachelor of Science (BSc), Bachelor of Commerce (BCom) and Bachelor of Art (BA) courses.

A Bench comprising Chief Justice D.Y. Chandrachud and Justice J.B. Pardiwala said the five-year LLB (Bachelor of Law) course is “working fine” and there was no need to tinker with it.We need mature people coming into the profession. This 5-year course has been very beneficial,” the Bench said while permitting the PIL to be withdrawn.

However, the Supreme Court’s decision to reject the petition underscores the complexities and nuances inherent in legal education and professional training. The judiciary’s role in upholding the integrity and standards of legal practice is paramount, and any modifications to existing norms require careful consideration and deliberation.

In conclusion, the Supreme Court’s refusal to entertain the petition for a 3-year LL.B degree immediately after the 12th standard reflects a reaffirmation of the existing framework of legal education in India. While the debate surrounding educational reform is ongoing, the decision underscores the importance of maintaining academic rigor and upholding the standards of legal professionalism in the country.

साइबर अपराधी धोखादड़ी करने के लिए कर रहे है IVR कॉल्स का उपयोग

साइबर विशेषज्ञों ने नागरिकों को इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) कॉल के बारे में चेतावनी दी है, जिसमें पीड़ितों को धोखाधड़ी वाली योजनाओं के जाल में फंसाने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेश और कीपैड संकेत शामिल हैं।

पिछले कुछ महीनों में, देश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों मामले सामने आए हैं जिनकी शुरुआत आईवीआर कॉल से होती है, जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया है।

29 मार्च को, केंद्रीय संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) ने नागरिकों को एक सलाह जारी की कि नागरिकों को ऐसे कॉल आ रहे हैं जिनमें DoT के नाम पर कॉल करने वाले धमकी देते हैं कि उनके सभी मोबाइल नंबर काट दिए जाएंगे या कि उनके नंबरों का गलत इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में किया जा रहा है.

अधिकारियों ने कहा कि सभी नवीनतम ड्रग-इन-पार्सल घोटाले रिकॉर्ड किए गए संदेशों के साथ आईवीआर कॉल से शुरू हुए। पार्सल घोटालों में इन दवाओं में, पीड़ितों को आईवीआर संदेश प्राप्त होता है और फिर उन्हें नकली अंतरराष्ट्रीय कूरियर सेवा अधिकारियों से जोड़ा जाता है। इन अधिकारियों का दावा है कि पीड़ितों को संबोधित पार्सल में ड्रग्स पाए गए हैं। उन्हें पुलिस की संलिप्तता के बारे में बताया जाता है और कानून प्रवर्तन के रूप में फर्जी प्रोफाइल के साथ स्काइप के माध्यम से संवाद करने के लिए कहा जाता है।